ई-शासन पहल

जिले में नागरिकों को सरकारी सेवाओं की त्वरित सेवा प्रदान करने के लिए कई पहल की गई हैं।

कैमूर जिला में ई-शासन परियोजना चल रहा है |

परियोजना	विभाग	विवरण	ऐप यूआरएल
सर्विस प्लस	बिहार प्रशासनिक सुधार मिशन सोसाईटी (सामान्य प्रशासन)	ई-डिस्ट्रिक्ट परियोजना, इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय , भारत सरकार की राष्ट्रीय ई-गवर्नेंस योजना के तहत राज्य श्रेणी का एक मिशन मोड प्रोजेक्ट है।इस परियोजना का उद्देश्य नागरिकों और व्यवसाय को उनके दरवाजे पर सरकारी सेवा प्रदान करना है । इस परियोजना का क्रियान्वयन सूचना प्रावैधिकी विभाग , बिहार सरकार द्वारा राष्ट्रीय सूचना-विज्ञान केंद्र , भारत सरकार के सर्विसप्लस नाम ई-सेवा वितरण और शिकायत निवारण सॉफ्टवेयर के माध्यम से किया जा रहा है । सर्विसप्लस सॉफ्टवेयर बिहार सरकार की नागरिक और व्यवसाय को प्रदान की जाने वाली ऑनलाइन सेवाओं की प्रक्रियाओं को स्वचालित करेगी । राष्ट्रीय सूचना-विज्ञान केंद्र , बिहार,परियोजना में सॉफ़्टवेयर एप्लिकेशन विकास एजेंसी के रूप में भाग ले रहा है । ई-सेवाओं के राज्यव्यापी रोल-आउट बिहार सरकार के सम्बंधित सेवा प्रदाता विभाग द्वारा सूचना प्रावैधिकी विभाग , बिहार सरकार एवं बिहार प्रशसानिक सुधार मिशन सोसायटी, बिहार सरकार के समन्वय में की जा रही है ।	https://serviceonline.bihar.gov.in/
बिहार लोक शिकायत निवारण अधिकार अधिनियम	बिहार प्रशासनिक सुधार मिशन सोसाईटी (सामान्य प्रशासन)	बिहार लोक शिकायत निवारण अधिकार अधिनियम 2015 के कार्यान्वयन ने सैकड़ों हजारों नागरिकों को अपनी शिकायतों का समाधान करने के लिए एक पारदर्शी, उत्तरदायी और समयबद्ध प्रणाली की गारंटी दी है। पोर्टल बीपीएसएमएस द्वारा दी गई शिकायत सेवाओं तक पहुंच प्रदान करने के लिए नागरिकों को यूजर इंटरफेस और डिलीवरी चैनल है। एक निवासी को अपनी प्रत्येक शिकायत के लिए अलग-अलग कार्यालयों में जाना नहीं पड़ता है। किसी भी प्राधिकारी के खिलाफ कोई शिकायत ऑन-लाइन सिस्टम, ई-मेल या मोबाइल एप्लिकेशन के माध्यम से पंजीकृत की जा सकती है।	http://lokshikayat.bihar.gov.in/
ई परिवहन	परिवहन	ई परिवहन डिजिटल भारत के नागरिकों और ट्रैफ़िक प्रवर्तन प्राधिकरणों को ऑन-द-गो ट्रांसपोर्ट सर्विसेज सेवाएं प्रदान करने के लिए वाहन, सारथी, ई-चालान और एम-परिवहन के प्रमुख समाधानों के साथ अपने दृष्टिकोण को पूरा कर रहा है। ऑनलाइन वेब-आधारित वाहन 4.0 और सारथी 4.0 जिला परिवहन कार्यालय मोतीहारी में सफलतापूर्वक कार्यान्वित किया गया है। वाहन और सारथी के कार्यान्वयन के परिणामस्वरूप नागरिकों के लिए प्रक्रियाओं और लाभों में सुधार हुआ है। वे अब परिवहन सेवा पोर्टल से सेवाओं का लाभ उठा सकते हैं। नागरिक एक नए ड्राइविंग लाइसेंस जारी करने, विवरण में कुछ संशोधनों के लिए अनुरोध, विभिन्न शुल्क और करों का भुगतान आदि के लिए ऑनलाइन आवेदन भी कर सकते हैं। कोई भी नागरिक अपने वाहन पंजीकरण प्रमाणपत्र या ड्राइविंग लाइसेंस रिकॉर्ड डिजिटल लॉकर में परिवहन राष्ट्रीय भंडार से खींचकर स्टोर कर सकता है।	https://parivahan.gov.in/parivahan/
भूमि अभिलेख कम्प्यूटरीकरण / डिजिटल इंडिया भूमि अभिलेख आधुनिकीकरण कार्यक्रम	राजस्व एवं भूमि सुधार	ऑनलाइन दाखिल ख़ारिज : ऑनलाइन दाखिल ख़ारिज जिले की सभी 11 अंचलों में लागू किया गया है। नागरिक अपने आवेदन अंचल कार्यालय में या ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से दर्ज कर सकते हैं। नागरिक को अपने मामलों की प्रगति स्थिति के बारे में नवीनतम अपडेट के लिए अपना मोबाइल नंबर देना होगा और उनके आवेदन के स्थिति के बारे में जानकारी सर्कल कार्यालय से एसएमएस के माध्यम से प्राप्त करता है जैसे नोटिस और सुनवाई की तारीख इत्यादि। ऑनलाइन लगान: जिला की सभी 11 अंचलों में ऑनलाइन लगान संग्रह लागू किया गया है। परिमार्जन (डिजिटल जमाबंदी रजिस्टर में गलत प्रविष्टियों के सुधार के लिए पोर्टल) भु-मानचित्र: भु-मानचित्र, सुरक्षित प्रसार के लिए एक सॉफ्टवेयर उपकरण और ए0/ए1 आकार में गांव के नक्शे की छपाई राज्य की नागरिकों को एक बड़ी जी2सी सेवा प्रदान की जा रही है। सॉफ्टवेयर जिले के सदर अंचल में सफलतापूर्वक चल रहा है। सॉफ्टवेयर का मूल उद्देश्य गांव के नक्शे को निकटतम संभावित स्थान अर्थात जिले के सदर अंचल में प्रदान करना है।	ऑनलाइन दाखिल ख़ारिज लिंक: http://biharbhumi.bihar.gov.in/BiharBhumi/ ऑनलाइन लगान लिंक : http://www.bhulagan.bihar.gov.in/ परिमार्जन लिंक: http://parimarjan.bihar.gov.in/
सार्वजनिक वितरण प्रणाली (ई-पीडीएस)	खाद्य और उपभोक्ता संरक्षण	जन वितरण अन्न सिस्टम (आरटीपीएस के साथ एकीकृत): जन वितरण अन्न सॉफ्टवेयर का निर्माण नए राशन कार्ड को निर्गत करने , पूर्व के राशन कार्ड में संशोधन एवं प्रत्यर्पण के लिए किया गया है \| राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के अंतर्गत आच्छादित वैसे परिवार जिसे पूर्व में राशन कार्ड निर्गत नहीं किया गया है, नए राशन कार्ड के लिए आवेदन दे सकते हैं\| राशन कार्ड में परिवार के नए सदस्य का नाम जोड़ने एवं परिवार के पुराने सदस्य का नाम हटाने एवं राशन कार्ड के प्रत्यर्पण की सुविधा भी उपलब्ध हैं \| अनुमंडल पदाधिकारी की निगरानी में राशन कार्ड निर्गमन, संशोधन एवं प्रत्यर्पण का कार्य किया जा रहा है\| रासन कार्ड प्रबंधन प्रणाली: यह एक भूमिका आधारित ऑनलाइन समाधान है जिससे सर्वेक्षण प्रपत्र बनाया जाता है तथा लाभार्थियों के राशन कार्ड विवरण (जैसे एफपीएस विवरण, कार्ड श्रेणी, नाम में संशोधन, पिता का नाम इत्यादि) को अद्यतन करने के लिए उपयोग किया जाता है। इसका एक प्रमुख उद्देश्य राशन कार्ड लाभार्थी के डाटा को एकत्र करना है तथा लाभार्थी के आधार संख्या, बैंक विवरण, मोबाइल नंबर आदि को लाभार्थी डेटाबेस को जोड़ने के लिए किया जाता है। इसके साथ ही साथ अयोग्य राशन कार्ड लाभार्थी की पहचान करने और उन्हें हटाने के लिए चिह्नित करने की सुविधा प्रदान करता है। पीओआईएमएस ऐप: एफपीएस की दुकान के निरीक्षण में एसडीएम, डीएसओ, और एमओ की सुविधा प्रदान करता है।	जन वितरण अन्न सिस्टम लिंक: http://epds.bihar.gov.in/RCIssueSystem/RCIssueLogin.aspx रासन कार्ड प्रबंधन प्रणाली लिंक: http://epds.bihar.gov.in/Login.aspx
जेल-ईआरपी / ई-जेल	गृह (जेल)	जेल-ईआरपी एक सॉफ्टवेयर सूट है जिसमें कैदी प्रबंधन प्रणाली, स्टॉक प्रबंधन प्रणाली, आगंतुक प्रबंधन प्रणाली, गेट प्रबंधन प्रणाली, मजदूरी प्रबंधन प्रणाली, कर्मियों की सूचना प्रणाली, हथियार और गोला बारूद प्रबंधन प्रणाली और जेलों के बेहतर प्रबंधन के लिए अस्पताल प्रबंधन प्रणाली है। केंद्रीकृत ईप्रिसन पोर्टल पर कैदियों का डेटा विभिन्न हितधारकों जैसे अदालतों, पुलिस, बिहार की जेल, आईसीजेएस के तहत गृह विभाग के बीच साझा किया जाता है। मोतीहारी सेंट्रल जेल में जेल ईआरपी लागू कर दिया गया है। जेल-ईआरपी और ई-जेल हाइब्रिड मॉडल में एकीकृत है।	राष्ट्रीय जेल सूचना पोर्टल लिंक: https://eprisons.nic.in/public/Home
आप्रवासन, वीज़ा, विदेशियों की पंजीकरण प्रणाली (आईवीएफआरटी एमएमपी)	गृह	इस परियोजना का उद्देश्य आप्रवासन नियंत्रण पर व्यापक जोर तथा आप्रवासन, वीज़ा और विदेशी पंजीकरण और ट्रैकिंग के कार्यों में एक एकीकृत प्रणाली विकसित करना है। आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर और सेवाएं रक्सौल इमिग्रेशन चेक पोस्ट और विदेश पंजीकरण कार्यालय (एफआरओ) मोतीहारी में स्थापित की गई हैं।	ई-एफआरआरओ ऑनलाइन पोर्टल लिंक: https://indianfrro.gov.in/eservices/home.jsp
शस्त्र लाइसेंस का राष्ट्रीय डाटाबेस (एनडीएएल)- शस्त्र लाइसेंस जारी करने की प्रणाली (एएलआईएस)	गृह	एनडीएएल एक शस्त्र लाइसेंस डेटा संग्रह सॉफ्टवेयर है। शस्त्र लाइसेंस के लिए अद्वितीय पहचान संख्या बनाने के लिए शस्त्र लाइसेंस का राष्ट्रीय डाटाबेस लागू किया गया है। एएलआईएस सॉफ्टवेयर को नई लाइसेंस, लाइसेंस का नवीनीकरण, हथियार प्रविष्टि, हथियार का जोड़, हथियार हटाने, पता बदलने, और रिटेनर की प्रविष्टि जैसी सभी सेवाओं के साथ सफलतापूर्वक कार्यान्वित किया गया है।	एएलआईएस लिंक: http://alis.nic.in/alis/
राष्ट्रीय छात्रवृत्ति पोर्टल	समाज कल्याण, पिछड़ा वर्ग एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग कल्याण, अल्पसंख्यक कल्याण	में निधियों को सीधे वितरित करने के लिए एंड-टू-एंड डिजिटल, पेपररहित समाधान है।	https://scholarships.gov.in/